अफगानिस्तानमा मानवीय संकट गहिरिँदै, शक्ति राष्ट्रहरू विभाजित

काठमाडौँ, २७ मंसिर: संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा मानवीय संकट भयावह बन्दै गएको चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् (UNSC) मा हालै सम्पन्न ब्रिफिङका क्रममा सन् २०२६ सम्ममा अफगानिस्तानका २ करोड २० लाख (२२ मिलियन) मानिसलाई मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

१० डिसेम्बरमा आयोजित सुरक्षा परिषद्को बैठकमा राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा आपतकालीन राहत समन्वयकर्ता टम फ्लेचरले अफगानिस्तानको अवस्था सुडान र यमनपछि विश्वकै तेस्रो ठूलो मानवीय संकटको रूपमा देखा परेको बताए । उनले भने, "महिलामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध, आर्थिक दुरावस्था, लामो द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिका कारण अवस्था गम्भीर बनेको छ ।"

सहयोगमा भारी कटौती
फ्लेचरले १ करोड ७५ लाख मानिसलाई तत्काल सहयोग पुर्‍याउन १.७ बिलियन डलरको आवश्यकता औंल्याएका छन् । तर, गम्भीर आर्थिक अभावका कारण यो योजना कटौती गर्दै केवल ३९ लाख मानिसमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

शक्ति राष्ट्रहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप
अफगानिस्तानको संकट समाधानका उपायबारे सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू भने विभाजित देखिएका छन् । बैठकमा अमेरिकाले तालिबानमाथि कडा आलोचना गर्दा चीन, रुस र भारतले व्यवहारिक बाटो अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अमेरिकाले तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दुरुपयोग गरेको र जनताको आवश्यकता बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । "यदि तालिबानले राष्ट्रसंघीय मिसन (युनामा) को काममा अवरोध पुर्‍याएमा सुरक्षा परिषद्ले मिसनको पुनर्संरचनाबारे सोच्नुपर्नेछ," अमेरिकी प्रतिनिधिले चेतावनी दिए । बेलायतले पनि प्रतिबन्धात्मक आदेश फिर्ता लिन तालिबानलाई दबाब दिइरहेको जनाएको छ ।

यता भारतले भने केवल 'दण्डात्मक उपाय' ले समस्या समाधान नहुने भन्दै तालिबानसँग 'व्यवहारिक सहकार्य' गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्‍यो । चीन र रुसले पनि अफगानिस्तानको संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अफगान प्रशासनबीच संयुक्त प्रयास र गैर–राजनीतिक दृष्टिकोणको आवश्यकता औंल्याए ।

शरणार्थीको भार थाम्न नसक्ने छिमेकीको चेतावनी
बैठकमा अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान र इरानले शरणार्थी समस्याबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा अफगान शरणार्थीको व्यवस्थापन र आतङ्कवादी समूहको सक्रियताबारे कुरा उठाउँदै शरणार्थी फिर्ती 'सम्मानजनक' हुनुपर्ने बतायो । उता इरानले ६० लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीलाई अब एक्लै धान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

तालिबानको जवाफ : पश्चिमा व्याख्या मान्न बाध्य छैनौँ
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचनाको जवाफ दिँदै इस्लामिक इमिरात अफ अफगानिस्तान (तालिबान) का प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले अफगानिस्तानमा 'शारिया कानुन' अनुसार अधिकार सुनिश्चित गरिएको दाबी गरे ।

प्रवक्ता मुजाहिदले भने, "हामी हाम्रा जनतालाई अल्लाहको आदेश अनुसार अधिकार दिन जिम्मेवार छौँ । विभिन्न समाज र देश अनुसार फरक हुने मानवअधिकारका व्याख्या अपनाउन अफगानहरू बाध्य छैनन् ।"

सुरक्षा परिषद्को यो बैठकले अफगानिस्तानको संकट अब केवल मानवीय मात्र नरही भू–राजनीतिक जालोमा फसेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको एकमत नहुँदा त्यहाँको संकट तत्काल समाधान हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।