अमेरिकी हमला हुनसक्ने भन्दै क्यूबामा गुरिल्ला युद्धको तयारी
३ जेठ, २०८३, आइतवार
- क्युवा सरकारले लामो समयदेखि अमेरिकाको आर्थिक दबाब र तेल नाकाबन्दीको सामना गर्दै आएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा विद्युत् कटौती, इन्धन अभाव र अत्यावश्यक वस्तुको कमीले जनजीवन थप प्रभावित बनेको छ ।
काठमाडौँ: अमेरिकी खुफिया संस्था सीआईएका प्रमुख जोन र्याटक्लिफको हवाना भ्रमणपछि क्युवा र अमेरिकाबीच तनाव बढ्न सक्ने आशंका तीव्र बनेको छ ।
यसैबीच क्युवा सरकारले सम्भावित सैन्य टकरावलाई ध्यानमा राख्दै देशभर युद्धस्तरको तयारी थालेको छ । सीएनएनको रिपोर्टअनुसार क्युवामा नागरिकलाई गुरिल्ला युद्धको प्रशिक्षण दिइँदैछ र आपतकालीन अवस्थाका लागि तयार रहन भनिएको छ । राजधानी हवानासहित विभिन्न सरकारी भवनहरूलाई सम्भावित आक्रमणको अवस्थामा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
क्युवा सरकारले लामो समयदेखि अमेरिकाको आर्थिक दबाब र तेल नाकाबन्दीको सामना गर्दै आएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा विद्युत् कटौती, इन्धन अभाव र अत्यावश्यक वस्तुको कमीले जनजीवन थप प्रभावित बनेको छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा नागरिकहरू सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएको दृश्य सार्वजनिक गरिएको छ । रिपोर्टअनुसार पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रोले अघि सारेको 'सम्पूर्ण जनताको लडाइँ' रणनीतिअनुसार गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण भइरहेको छ । केही भिडियोमा पुराना सोभियत हतियार प्रयोग गरेर अभ्यास गरिएको देखिएको छ भने एउटा दृश्यमा एन्टी-एयरक्राफ्ट गनलाई गोरुले तानेको पनि देखाइएको छ ।
आधुनिक हतियार अभाव भए पनि क्युवाले लामो समयसम्म प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता देखाइसकेको विश्लेषण गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्को समयमा समेत देशले ठूलो जनसमूह परिचालन गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको थियो ।
यसैबीच सीआईएका प्रमुख जोन र्याटक्लिफ यसै साता हवाना पुगेका थिए । क्युवा सरकारले सीआईएलाई लामो समयदेखि शत्रु मान्दै आएको छ । १९६० को दशकमा फिदेल कास्त्रोलाई लक्षित गर्दै विस्फोटक सिगारदेखि विषाक्त स्कुबा सूटसम्मका योजनाहरू बनेको इतिहास समेत उल्लेख गरिन्छ । र्याटक्लिफको भ्रमणलाई दबाबमूलक कूटनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
उता जनवरीदेखि अमेरिकाले भेनेजुएलाबाट क्युवामा हुने तेल आपूर्ति लगभग रोकिदिएको छ । अन्य देशलाई पनि क्युवालाई तेल नदिन चेतावनी दिइएको बताइएको छ । हालै अमेरिकी कोस्ट गार्डले कोलम्बियाबाट क्युवातर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्कर समेत रोकेको थियो ।
यसको प्रत्यक्ष असर क्युवामा देखिएको छ । जनवरी ९ पछि ठूलो मात्रामा तेल आपूर्ति नआएको र कालोबजारमा पेट्रोलको मूल्य करिब ३५ अमेरिकी डलर प्रतिग्यालन पुगेको बताइएको छ । देशमा दैनिक विद्युत् कटौती भइरहेको छ । अस्पतालमा शल्यक्रिया स्थगित भइरहेका छन्, औषधि अभाव बढेको छ र खाद्य संकट गहिरिँदै गएको छ ।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युवालाई व्यापारिक र लगानीको दृष्टिले पनि हेर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले क्युवालाई 'असफल देश' भन्दै त्यहाँ पैसा र स्रोतको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ट्रम्पले क्युवाको भौगोलिक अवस्थाबारे दिएको केही टिप्पणीले गलत बुझाइ देखिएको पनि विश्लेषकहरूले बताएका छन् । उनले क्युवा आँधी प्रभावित क्षेत्र होइन भन्ने संकेत गरे पनि वास्तविकतामा क्युवा बारम्बार हुरिकेनबाट प्रभावित हुने देश हो ।
क्युवा–अमेरिका सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा १८९८ को स्पेन–अमेरिका युद्धपछि क्युवा स्पेनबाट स्वतन्त्र भए पनि अमेरिकी प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो । १९५९ मा फिदेल कास्त्रोले क्रान्तिमार्फत सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिका–क्युवा सम्बन्ध झनै बिग्रिएको थियो ।
त्यसपछि अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो र व्यापार तथा तेल आपूर्ति रोकियो । सोभियत संघसँग नजिकिएपछि शीतयुद्धकालमा दुई देशबीचको दूरी अझ बढ्यो ।
झण्डै ५५ वर्षसम्म कुनै अमेरिकी राष्ट्रपति क्युवा नगएको अवस्था २०१५ मा बराक ओबामाको भ्रमणपछि तोडिएको थियो । रिपोर्टहरूका अनुसार फिदेल कास्त्रोलाई लक्षित गर्दै ६० वर्षमा ६०० भन्दा बढी असफल हत्या प्रयास भएका थिए । विषाक्त सिगार, विषाक्त पेयदेखि विभिन्न योजना बनाइए पनि कुनै सफल भएनन् । कास्त्रोको २०१६ मा ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने एमालेको निर्णय
-
ट्रम्पको चेतावनीपछि बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य
-
महानगरले निर्धारण गर्यो अपाङ्गता भएका र संरक्षित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिमा कोटा
-
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु, पहिलो दिन ३७८ जनाको फिर्ता
-
इरानको नियन्त्रणमा रहेका अमृत झाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमायाचना
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।