चार वर्षमा तीन युद्ध लडेको इजरायलमा फेरि आमनिर्वाचन, नेतान्याहुको सत्ता दाउमा

काठमाण्डौ, ०८ कार्त्तिक । इजरायलमा आगामी अक्टोबर २७ मा नयाँ संसद र प्रधानमन्त्री चयनका लागि आमनिर्वाचन हुने भएको छ ।

सन् २०२२ पछि पहिलोपटक हुन लागेको यस निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु फेरि सत्तामा फर्किने प्रयासमा छन् । उनलाई गादी आइजेन्कोट नेतृत्वको विपक्षी दलले चुनौती दिने बताइएको छ ।

इजरायलको निर्वाचन प्रणालीअनुसार मतदाताले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष मतदान गर्दैनन्, बरु राजनीतिक दललाई मत दिन्छन् । संसदमा कुल १२० सदस्य हुन्छन् र सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। कुनै एउटा दलले मात्रै बहुमत ल्याउन कठिन हुने भएकाले सरकार गठनमा गठबन्धनको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

सन् २०२२ नोभेम्बर १ मा अघिल्लो निर्वाचन भएपछि गठन भएको सरकारले चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न लागेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार, पछिल्लो ३८ वर्षमा पहिलोपटक इजरायली संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको हो । तर यस अवधिमा इजरायलले गाजा क्षेत्रमा हमासविरुद्ध युद्ध, लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्ध सैन्य कारबाही र इरानमाथि दुईपटक आक्रमण गरेको छ। सिरियामा पनि इजरायलले लामो सैन्य अभियान चलाएको छ ।

इजरायलमा यसपटक करिब ७३ लाख ३१ हजार मतदाता रहेको विवरण छ । संसदमा प्रतिनिधित्व पाउन राजनीतिक दलले कम्तीमा ३.२५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसैले साना दलले प्राप्त गर्ने मतले पनि सरकार गठनको समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । दक्षिणपन्थी दलहरू नेतान्याहुको पक्षमा देखिएका छन् भने वामपन्थी दलहरू विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा छन् ।

नेतान्याहु इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन् । यस निर्वाचनमा उनको नेतृत्वको लिकुड पार्टीले साना दललाई साथमा लिएर बहुमत जुटाउने प्रयास गर्नेछ । अर्कोतर्फ, विपक्षी दलहरू पनि गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा छन् । सर्वेक्षणहरूले कुनै पनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था नदेखाएको विवरणमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनको परिणाम नोभेम्बर ४ सम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरेमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना भएको दलका नेतालाई आमन्त्रण गर्नेछन् । सरकार गठनका लागि सम्बन्धित नेतालाई २८ दिनको समय दिइनेछ, आवश्यक परे थप १४ दिन समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ । कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न नसकेमा संसद् विघटन गरी ९० दिनभित्र अर्को निर्वाचन गराउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ ।