उद्योगी-व्यवसायीलाई तर्साउने काम बन्द गरियोस्

देशको अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको र लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको संवेदनशील समयमा राज्यका संयन्त्रहरूबाट हुने अपरिपक्व र आतङ्कित पार्ने खालका कदमले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ। पछिल्लो समय सरकार तथा अनुसन्धानकारी निकायहरूबाट उद्योगी-व्यवसायीमाथि धरपकड गर्ने, प्रहरीद्वारा बिना कारण व्यवसायीको घरमा छापा हान्ने, पक्राउ गर्ने, कर छली वा गैरकानुनी कामको आरोप लगाउने तर अन्त्यमा पर्याप्त प्रमाण नपुगी छाड्ने प्रवृत्ति पुनरावृत्त भइरहेको छ।

कहिले शंकर ग्रुप, कहिले गोल्छा ग्रुप त कहिले चौधरी ग्रुपजस्ता मुलुकका स्थापित व्यापारिक घरानाहरूलाई कुनै न कुनै बहानामा नियतवश वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा दु:ख दिने काम भइरहेको छ। यसै क्रममा हालै विराटनगरको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना देवेनरा ग्रुपको घर तथा व्यवसायमा नेपाल प्रहरीले सडक घेराबन्दी गरी बिहानैदेखि करिब ५ घण्टा लगाएर मारेको छापाले राज्यको कार्यशैलीमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। बिहान ४:३० बजेदेखि नै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी त्रास सिर्जना गरिए पनि प्रहरीकै अनुसार कुनै पनि गैरकानुनी वस्तु वा प्रमाण फेला पर्न सकेन।

अपुष्ट र हचुवा सूचनाको भरमा राज्यशक्ति प्रदर्शन गरेर उद्योगीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमाथि धावा बोल्ने यस्ता गतिविधिले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ। कानुनको पालना गराउनु र अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर अनुसन्धानका नाममा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, नागरिकको सम्मान र व्यावसायिक निरन्तरतालाई धज्जी उडाउन मिल्दैन। पूर्वाग्रह वा अपरिपक्व सूचनाको भरमा छापा मारेर पछि "केही भेटिएन" भन्दै पन्छिनुले प्रहरी र अनुसन्धान संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको छ।

राज्यले यो बिर्सनु हुँदैन कि निजी क्षेत्र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड हो। कुल रोजगारीमा करिब ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने र राज्यको कुल राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सधैँ शंका र अपराधीको दृष्टिकोणले हेरिनु राष्ट्रिय हितविपरीत छ। एकातिर सरकार वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने भाषण गर्छ, अर्कातिर देशमै वर्षौंदेखि अर्बौैं लगानी गरेर हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउँछ। सरकारको यो नीति र व्यवहारबीचको अन्तरले निजी क्षेत्र र राज्यबीचको अविश्वास झनै बढाएको छ।

कुनै पनि व्यवसायीले गैरकानुनी काम गरेको छ भने उसमाथि निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर, अनुसन्धान हुनुअघि नै दोषी करार गर्ने, मानमर्दन गर्ने र व्यावसायिक वातावरण धुमिल बनाउने शैली सर्वथा गलत छ। यस्ता हर्कतले नयाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्छ र पुँजी पलायनको जोखिम बढाउँछ।

तसर्थ, सरकार र अनुसन्धानकारी निकायहरूले आफ्ना सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता र प्रमाणिकतामाथि गम्भीर पुनरावलोकन गर्नैपर्छ। अपुष्ट सूचनाको भरमा निजी क्षेत्रमाथि धरपकड गर्ने र तर्साउने खेल तत्काल बन्द गरियोस्। उद्योग-वाणिज्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सहकार्य, पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र भयमुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउने सुनिश्चितता प्रदान गरियोस्। निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्नु भनेको अन्ततः देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नु हो भन्ने सत्यलाई राज्यले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ।