चिनियाँ इभि गाडीः उर्जा भुराजनीतिमा नयाँ मोड

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा, नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय गाडी आयात रकम ३४.२० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, जुन भारतीय विद्युतीय गाडीको आयात रकम ६.४७ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा धेरै बढी हो । सो आर्थिक वर्षमा कुल १३,५६९ वटा विद्युतीय गाडीमध्ये, १०,२०७ वटा (७५%) चिनियाँ निर्मित थिए भने लगभग ३,२४६ वटा भारतबाट आयात भएका थिए । 

सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतलाई १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गऱ्यो भने बंगलादेशलाई २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा, नेपालले भारतबाट १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गऱ्यो । यस्तो प्रकारको परस्पर ऊर्जा व्यापारले नेपालको क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग बढ्दो सम्बन्धलाई देखाउँछ ।

पर्यावरणीय पक्ष
नेपालले पेरिस सम्झौता अनुसार आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अगाडि बढाइरहेको छ । समयमै आफ्नो NDC ३.० पेश गर्दै, नेपालले २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ र २०० भन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रमा नगरपालिका ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता योजना लागू गर्ने तयारीमा छ । न्यूयोर्क टाइम्सको एक खबर अनुसार, नेपालमा विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । गत वर्ष बिक्री भएको कुल गाडीको ७६% विद्युतीय गाडी थिए । जुन पाँच वर्ष पहिले लगभग शून्य थियो । नेपालको विद्युतीय गाडीको बजार हिस्सा अहिले नर्वे, सिङ्गापुर र इथोपियाजस्ता देशहरू पछि चौथोंमा पर्छ ।” नेपाल स्थित चिनियाँ राजदूतले एक्समा लेख्दै भनेक थिए कि चीनको प्रगतीको खबर न्यूयोर्क टाइम्समा विरलै आउछ । तर यो विषयमा न्यूयोर्क टाइम्सले पनि नजरअन्दाज गर्न सकेन । 

नेपालले वातावरण जोगाउन र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न गरेका पहलहरू प्रशंसनीय छन् । विशेष गरी नेपालले प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम राख्दै आएको छ । २०२३ मा ०.५३ मेट्रिक टन मात्र थियो । यो भनेको विश्वको तुलनामा ०.०४ प्रतिशत मात्रै हो । तर नेपालले गरेका यस्ता पहलहरुको उचित मूल्यांकन भइरहेको छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्न हो । कतै कम आर्थिक लाभ र बढी भुराजनीतिक जोखिममा मात्र फसिरहेका त छैनौं भन्ने शंका पनि बढेको देखिन्छ । 

ऊर्जा भूराजनीतिः नेपाल, भारत र चीन
ग्लोबल टाइम्सको विश्लेषण अनुसार, भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएको छ । २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच सात ऊर्जा तथा व्यापार सहकार्य सम्झौता भएको थियो । तर २०१८ देखि भारतले चिनियाँ लगानी भएका जलविद्युत परियोजनाबाट बिजुली खरीदमा रोक लगाएको छ । यस नीतिले नेपालमा छ वटा जलविद्युत परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाएर चार परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन बाध्य बनाएको थियो । मुख्य परियोजनाहरूमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी–६ (४५० मेगावाट) समावेश छन् । यस नीतिले चिनियाँ लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनामा पनि प्रभाव पारेको छ । चीनले २०१० देखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । हाल पाँच जलविद्युत परियोजनामा चीन र भारतले दस वटा परियोजना विकास गरिरहेको छ । 

यस पृष्ठभूमिमा, नेपालले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना पूरा गरिसकेको छ र रसुवागढी–केरुङ सीमापारी प्रसारण लाइन चीनसँग सम्भावयता अध्ययनमा छ । यसैबीच, नेपालले भारतसँग दैनिक आधारमा १०,००० मेगावाट विद्युत १० वर्षमा निर्यात सम्झौता गरेको छ । साथै नेपालबाट विद्युत भारत निर्यात पनि भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय गाडी आयातको बढ्दो संख्या भारतलाई चित्त नबुझेको देखिएको छ । भारतीय बजार विश्लेषक जयन्त मुन्धराले लिंकडइनमा भनेः “मारुति, टाटा, महिन्द्रा लगायतका भारतीय ब्रान्डहरूले लामो समयसम्म नेपाली अटो बजारमा दबदबा जमाएका थिए । तर त्यो दबदबा पूर्ण रूपमा हराएको छ । चिन्ता लाग्दो कुरा यो हो कि यो परिवर्तन बराबरी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२ मा नेपालमा बिक्री भएका नयाँ गाडीहरूको ७५% विद्युतीय गाडीहरु थिए, जसमा ७०% चिनियाँ निर्मित गाडी थियो ।” 

शक्ति राष्ट्रहरु आफ्नो दुश्मन राष्ट्रसँग कमजोर राज्यहरुले व्यापार गरेको मन नपराउने देखिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यर्थात् हो । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको, भारत माथि अमेरिकाले ५० प्रतिशत बराबरको भन्सार शुल्क लगाएको छ । यो भन्सार शुल्क अमेरिकाले लगाउनुको प्रमुख कारण मध्ये एक भनेको भारतले रुसी तेल खरिद गर्यो भनेर हो । किनभने रुस र अमेरिका एक–अर्काका दुश्मन देशहरु हुन् । हुनत भारतको बाँकी विश्वसँग विविधतापूर्ण व्यापारले गर्दा यो भन्सार शुल्कले भारतको व्यापार तथा आर्थिक वृद्धिदरमा खासै असर त नपर्ला तर नेपालको भारतसँग करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढीको व्यापार भएकोले र त्यसमा पनि नेपाल भारत संग बढी निर्भर भएकोले भारतको कुनै पनि प्रकारको भुराजनीतिक दबाब नेपाललाई थेग्न गाहे हुन्छ । 

ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य र चुनौतीहरू
अप्रिल २०२२ मा, नेपाल र भारतले “ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा भारत–नेपाल संयुक्त दृष्टि वक्तव्य” जारी गरे । जसले संयुक्त जलविद्युत विकासलाई लक्ष्य बनाएको छ । यो सम्झौताले नेपाल र चीन बीचको बिद्युत व्यापारलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धित नगरे पनि, भारतले अहिले वर्तमान समयमा एक मात्र प्रमुख ग्राहक भएर नेपालको बिजुली निर्यात नियन्त्रण गरेको छ ।  भारतले सीमा–पार प्रसारण मार्गहरू विशेष गरी बंगलादेश तर्फका मार्गहरू व्यवस्थापन गर्दछ । जसले गर्दा नेपालको उर्जा विकासमा भारतीय प्रभाव व्यापक छ । 

भारतको २०१८ को बिद्युत व्यापार नीति स्पष्ट छ । यो नीति अनुसार भारतले जलविद्युत सम्झौता नभएको देश वा परियोजनाबाट बिजुली खरीद गर्दैन । जसमा चीन पर्दछ । भारतको नीति अनुसार बिद्युत व्यापार मात्र निम्न माध्यमबाट हुन सक्छः (क) दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्झौता; (ख) बोलपत्र (बिडिङ) प्रक्रिया मार्फत; वा (ग) संस्थाहरू बीच पारस्परिक सहमतिमा—अवस्थित कानूनी प्रावधानहरूको ढाँचाभित्र । 

यो प्रावधानले नेपाललाई संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा राख्दछ । किनभने भारत–चीन बीच नेपाललाई जोडेर विद्युत विकासमा कुनै द्धिपक्षिय समझदारी होला भन्ने अवस्था तत्काल देखिदैन । त्यसैले नेपालले अहिले चीनबाट भारतको तुलनामा बढी आयात गरिरहेको विद्युतीय गाडीको विषयमा चर्चा गर्दा, भारतले नेपालमा आफ्नो एकल बिद्युत खरिदकर्ताको हतियार प्रयोग गरी दबाब दिन सक्छ । भारतले भन्न सक्छ कि नेपालले भारतबाट बढी विद्युत वा विद्युतीय गाडी खरिद गर्नुपर्यो, नत्र नेपालले भारत वा बंगलादेशलाई बिजुली निर्यातमा समस्या भोग्न सक्छ । अर्थात् भुराजनीतिक धम्की स्वरुप घुमौरो तरिकाले, “हामीबाट विद्युतीय गाडी बढी खरिद गर, नत्र निर्यात बजार गुमाउनु पर्ला ।”

नेपालको आगामी मार्ग
यदि नेपालले चिनियाँ विद्युतीय गाडी आयात बढाउन चाहने हो भने, नेपालमै विद्युतीय गाडी निर्माण वा ब्याट्री उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न चीन संग पहल गर्नु उचित हुन्छ । यदि यो भएको खण्डमा, भारतको सम्भावित बिजुली खरीद कटौतीबाट आउने सम्भावित आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न सकिनेछ । 

अन्ततः नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र विद्युतीय गाडी बजारको विकास क्षेत्रीय भूराजनीति सँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ । नेपालले यी जटिल चुनौतीहरू सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसको लागि नेपालको नयाँ नेतृत्वमा यी माथिका विषयहरुलाई व्यवस्थापन गर्न गहिरो सुझबुझ चाहिएको छ । किनभने अहिले नयाँ उदाउँदै गरेका नेतृत्वको काम गर्ने तरिकाको चर्चा गर्दा, दु:ख लाग्छ । एक जना जनप्रतिनिधिले के कारणले आफ्नो कार्यालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे र अहिले के भयो त्यस्तो, त्यो नक्सा आफ्नो कार्यालयबाट हटाउनु पर्यो ? कसैले यो प्रश्न सोध्दैन । यदि हटाएको छैन भने ग्रेटर  नेपालको नक्सा राख्न उनलाई नेपालको पराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन आयो कि अथवा उनको व्यक्तिगत पहल थियो । यदि व्यक्तिगत पहल हो भने नेपालको संविधानमा त्यो नक्सा छैन । के उनले संविधान विरोधी कार्य गर्न पाउँछन् ? हो, यस्तै केटाकेटी शैलीको नेतृवले हामीलाई आगो बाट उम्केर भुमरोमा फसाउने नै हो । सजक रहौं ।