भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौताप्रति राहुल गान्धीका पाँच प्रश्न
३ फाल्गुन, २०८२, आइतवार
- भारत सरकारले अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको नाममा, भारतीय किसानहरूलाई धोका दिएको भन्दै उनले पाँच प्रमुख प्रश्न उठाएका छन् ।
काठमाडौँ: भारतीय नेशनल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौताको सम्बन्धमा केन्द्र सरकारसँग पाँच प्रश्न गरेका छन् ।
भारत सरकारले अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको नाममा, भारतीय किसानहरूलाई धोका दिएको भन्दै उनले पाँच प्रमुख प्रश्न उठाएका छन् ।:
१. डिडिजी आयात गर्नुको अर्थ के हो ? के यसको अर्थ भारतीय गाईवस्तुहरूलाई आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित (जीएम) अमेरिकी मकैबाट बनेको डिस्टिलरको अन्न खुवाइनेछ ? के यसले हाम्रा दुग्ध उत्पादनहरूलाई अमेरिकी कृषि उद्योगमा प्रभावकारी रूपमा निर्भर गर्दैन ?
२. यदि हामीले जीएम भटमास तेलको आयातलाई अनुमति दियौं भने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान र देशभरका हाम्रा भटमास किसानहरूको के हुनेछ ?
३. जब तपाईं 'अतिरिक्त उत्पादन' भन्नुहुन्छ, त्यसमा के समावेश छ? के यसले समयसँगै अमेरिकी आयातमा दाल र अन्य बालीहरू खोल्ने दबाबलाई संकेत गर्छ ?
४. गैर-व्यापार अवरोधहरू हटाउनुको अर्थ के हो ? के भविष्यमा भारतलाई जीएम बालीहरूमा आफ्नो अडान खुकुलो पार्न, खरिद प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन, वा एमएसपी र बोनस घटाउन दबाब दिइनेछ ?
५. यो ढोका खुलेपछि, हामी यसलाई प्रत्येक वर्ष थप खोल्नबाट कसरी रोक्नेछौं ? के यसलाई रोकिनेछ, वा सम्झौता हुँदा प्रत्येक पटक अन्य बालीहरू बिस्तारै टेबलमा राखिनेछ ?
राहुल गान्धीले किसानहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले यो आजको बारेमा मात्र होइन नभएर भविष्यको बारेमा पनि भएको बताएका छन् । उनले अर्को देशलाई भारतको कृषि उद्योगमा दीर्घकालीन पकड प्राप्त गर्न अनुमति दिइरहेका छौं ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।