कार्की आयोग र मानव अधिकारी आयोगको प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्न सांसद केसीको माग
२०८३ जेठ ०४ सोमवार
- सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले दुवै प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
काठमाण्डौ, ०४ जेठ । नेपाली कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भदौ २३ र २४ गते भएको नरसंहार तथा विध्वंशात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र सोहि घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले दुवै प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । केसीले भदौ २३ देखि २६ गतेसम्म भएका हिंसात्मक घटनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न लिली थापाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक किन नगरिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी संसदका सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद केसीले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनामाथि बनेका प्रतिवेदन गोप्य राखिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पारदर्शिता विपरीत हुने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने एमालेको निर्णय
-
ट्रम्पको चेतावनीपछि बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य
-
महानगरले निर्धारण गर्यो अपाङ्गता भएका र संरक्षित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिमा कोटा
-
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु, पहिलो दिन ३७८ जनाको फिर्ता
-
इरानको नियन्त्रणमा रहेका अमृत झाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमायाचना
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।